सतना 28 मई 2024/कलेक्टर मैहर श्रीमती रानी बाटड के निर्देशानुसार जिले के एसडीएम और तहसीलदारों द्वारा अपने-अपने प्रभार क्षेत्र के भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र, राशन दुकान एवं अन्य शासकीय संस्थाओं का भी आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है।
सोमवार को एसडीएम मैहर विकास सिंह और तहसीलदार जीतेंद्र पटेल ने नगर पालिका क्षेत्र मैहर की अनेक आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर संदर्भ सेवाओं, पोषण आहार वितरण सहित अन्य गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होने इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र की पंजियों का निरीक्षण किया तथा बच्चों को दिये जाने वाले पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन को चखकर गुणवत्ता जांची।
निरीक्षण के दौरान नगरीय क्षेत्र मैहर की पांडेय टोला स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक-6-1 और 6-2 के बिना किसी सूचना और कारण के निर्धारित समय पर बंद पाये जाने पर संबंधित कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर विकास सिंह द्वारा पांडेय टोला के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 6-1 की कार्यकर्ता श्रीमती रंजना सोनी और केंद्र क्रमांक 6-2 की कार्यकर्ता श्रीमती भावना शर्मा को जारी नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित समय पर बिना किसी सूचना के आंगनवाड़ी केंद्रा बंद पाया जाना स्वेच्छाचारिता, शासन के आदेशों की अवहेलना और लापरवाही का द्योतक है। संबंधितों को 30 मई को समक्ष में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये गये हैं। अन्यथा की स्थिति में या प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने पर कार्यकर्ता की एक माह की वेतन कटौती का प्रस्ताव कलेक्टर मैहर की ओर कार्यवाही के लिये भेजा जायेगा। जिला मैहर के प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र बांगरे ने भी जनपद मैहर, अमरपाटन, रामनगर के सीडीपीओ को पत्र लिखकर अप्रसन्नता जाहिर की है। सभी सीडीपीओ को लिखे पत्र में कहा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण आहार का वितरण राज्य शासन की प्राथमिकता के साथ लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत महत्वपूर्ण निर्बाध सेवा में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हितग्राहियों को वर्ष में न्यूनतम 300 दिवस का पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत नगरीय क्षेत्रों के चयनित स्व-सहायता समूह एवं सांझा चूल्हा व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में मध्यान्ह भोजन प्रदाय करने वाले समूहों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के हितग्राहियों को सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन एवं थर्ड मील प्रदान करने के निर्देश हैं। शालाओं में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सांझा चूल्हा व्यवस्था में कार्यरत स्व-सहायता समूहों को सख्त निर्देशित करें कि इस दौरान ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की आंगनवाड़ी केंद्रों में हितग्राहियों को निर्देशानुसार पूरक पोषण आहार के रुप में बच्चों को नाश्ता, भोजन और थर्ड मील की निरंतरता बनाये रखें। उन्होने सभी सीडीपीओ और विभागीय सुरपरवाइजर्स को अपने प्रभार की आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित और लगातार भ्रमण सुनिश्चित कर केंद्रों का संचालन और पोषण आहार वितरण नियमित रुप से किये जाने के निर्देश भी दिये हैं। समय-सारणी के अनुसार मैहर जिले की आंगनवाड़ी केंद्रों में नाश्ता और भोजन वितरण नियमित रुप से नहीं करने वाले स्व-सहायता समूहों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये हैं। कलेक्टर मैहर के निर्देशानुसार जिले के मैहर, अमरपाटन, रामनगर अनुभाग में राजस्व अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाओं तथा राशन दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण भी नियमित भ्रमण के दौरान किया जा रहा है।
जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं हो, बारिश पूर्व नाले-नालियों की कराई जाये सफाई
कलेक्टर के सभी सीईओ जनपद को निर्देश
सतना 28 मई 2024/कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थितियों पर नियंत्रण एवं आवश्यक प्रबंध करने समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा है कि इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। बारिश के पूर्व नाले-नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान देते हुये सफाई करवाना सुनिश्चित करें। जिले में कही ंभी बारिश के पानी के भराव की स्थिति निर्मित नही हो। साथ ही निचले एरिया को चिन्हित करें, जहां पानी भराव की संभावना रहती है और भराव होने पर लोगो को कहां शिफ्ट करेंगे, इसकी भी कार्ययोजना बनाते हुये सुरक्षित स्थान भी चिन्हित कर के रखें।
लेवल ऑफ अलर्टनेस बनाये रखें, मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें – श्री अनुपम राजन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश
सतना 28 मई 2024/प्रदेश में चार चरणों में लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब सभी चार चरणों की मतगणना आगामी मंगलवार 4 जून को होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने मंगलवार को प्रदेश के सभी 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें मतगणना से जुड़ी सभी तैयारियों के संबंध में निर्देश दिये। कलेक्ट्रेट सतना के एनआईसी से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखडे सहित सभी एआरओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे।
श्री राजन ने कहा कि सभी अधिकारी हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस बनाये रखें और मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं और संसाधन उपलब्ध रहें। तेज गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थल पर ठंडा पानी, कूलर, पंखे, मेडिकल किट, एम्बुलेंस, अग्नि शमन यंत्र, फायर ब्रिगेड सहित अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर लें। मतगणना स्थल पर बिजली की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करें। पावर बैक-अप प्लान और जनरेटर आदि की व्यवस्था भी चालू हालत में तैयार रखें। स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक ईवीएम, वीवीपैट मशीनों की निगरानी के लिये एक राजपत्रित अधिकारी की तैनाती करें। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को सूचित करें। मतगणना से एक दिन पहले अपनी तैयारियों की जानकारी देने के लिये मीडिया ब्रीफिंग भी कर लें।
मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मीडियाकर्मी भी सिर्फ मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल ले जा सकेंगे।
31 मई तक प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि मतगणना कर्मियों को दिया जा रहा गणना कार्य का प्रशिक्षण 31 मई तक पूरा कर लें। गणना कर्मियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें, कि गणना करते वक्त उन्हें सभी प्रोटोकॉल्स का अक्षरशः पालन करना है।
सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा किया गया स्ट्रांग रुम का निरीक्षण
सतना 28 मई 2024/लोकसभा निर्वाचन 2024 में संसदीय क्षेत्र सतना के मतदान में उपयोग हुईं पोल्ड ईवीएम को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना में बनाये गये स्ट्रांग रुम में रखा गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन स्ट्रांग रुम का निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण की जानकारी निर्वाचन आयोग को भेजी जा रही है। मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र नागौद के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एपी द्विवेदी, मैहर विधानसभा के एआरओ विकास सिंह, अमरपाटन विधानसभा की एआरओ आरती यादव एवं रामपुर बघेलान के एआरओ आरएन खरे ने अपनी-अपनी विधानसभा के स्ट्रांग रुम का निरीक्षण किया।
ईवीएम सीलिंग कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण
सतना 28 मई 2024/लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना उपरांत ईवीएम मशीनों की सीलिंग कार्य में नियुक्त कर्मचारियों का प्रशिक्षण मंगलवार को जिला पंचायत सतना के सभागार में संपन्न हुआ। मास्टर ट्रेनर बीएल बागरी और विनोद खरे ने कर्मचारियों को सीलिंग कार्य का प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण में बताया गया कि मशीनों की सीलिंग करना बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है। इस कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। मास्टर ट्रेनर्स ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैलेट यूनिट में मतपत्र लगाने, थंब व्हील सेट करने, उम्मीदवार के नाम के सामने वाले नीले बटन को मास्क और अनमास्क करने की विधि के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतगणना के पश्चात कंट्रोल यूनिट को एड्रेस टेग द्वारा सील कर बैलेट यूनिट के पास स्ट्रांग रूम में ही रखा जाएगा। इसके साथ ईवीएम पेपर्स को भी सील किया जाएगा तथा सभी वीवीपैट की पर्चियों को ड्राफ्ट बॉक्स से बाहर निकालकर लिफाफे में रखकर बंद कर दिया जाएगा। इन सभी लिफाफों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त गोपनीय सील द्वारा सीलिंग किया जाएगा। तत्पश्चात इन्हें डबल लॉक वाले पेटी में रखकर सामग्रियां स्ट्रांग रूम में ही रखी जायेंगी। इसके अलावा संवीक्षा लिफाफा, सांविधिक लिफाफा तथा असांविधिक लिफाफों में गोपनीय सील लगाकर सील किया जाएगा। इन सभी लिफाफों को विधानसभावार अलग-अलग पेटियों में रखकर डबल लॉक लगाकर सील किया जाएगा। इन सभी पेटियों को अलग से स्ट्रांग रूम बनाकर सुरक्षित रखा जाएगा। इस अवसर पर नोडल अधिकारी ईवीएम अश्वनी जायसवाल उपस्थित रहे।
राशन दुकानों की वस्तुस्थिति का खाद्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण
सतना 28 मई 2024/कलेक्टर मैहर रानी बाटड द्वारा मैहर जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण की व्यवस्थाओं में सुधार लाने एवं नियमानुसार दुकानों के संचालन की वस्तुस्थिति का अवालेकन करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिये गये हैं। जिसके अनुपालन में जिला आपूर्ति अधिकारी केएस भदौरिया द्वारा मैहर अनुभाग की उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान करैया बिजौरी दुकान की स्थिति पाई गई कि उपभोक्ताओं को चालू माह के राशन का वितरण किया जा रहा है। अप्रैल माह का राशन वितरित किया जा चुका है। निरीक्षण में स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शन, दुकान का नाम एवं स्थिति प्रदर्शित करने वाला बोर्ड नहीं पाया गया। इसी प्रकार उचित मूल्य दुकान कुटाई के निरीक्षण में पाया गया कि अप्रैल माह का राशन वितरण किया जा चुका है। माह मई के राशन का वितरण परिवहनकर्ता द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति न कर पाने के कारण नहीं हुआ है। मौके पर उचित मूल्य की दुकान विक्रेता की अस्वस्थता के चलते बंद पाई गई। दुकान में प्रदर्शन बोर्ड उपलब्ध था। डीएसओ द्वारा तिघराकला की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण में पाया गया कि परिवहनकर्ता द्वारा माह मई के गेहूं की आपूर्ति नहीं की गई है। जिससे राशन का वितरण नहीं हो पाया है। मौके पर दुकान खुली पाई गई।
शासकीय उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण के क्रम में जेएसओ बृजेंद्र कुमार जड़िया द्वारा अमरपाटन अनुभाग की दो उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिसमें कटहा और गौरा दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकाने खुली पाई गई। साथ ही राशन वितरण का कार्य नियमानुसार पाया गया।
गौरतलब है कि कलेक्टर मैहर रानी बाटड द्वारा जिले के भ्रमण के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकानों के बंद रहने एवं नियमित रुप से राशन वितरण नहीं होने के संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं थी। इस पर कलेक्टर श्रीमती बाटड द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबद्ध विभागों के अधिकारियों को राशन वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के संबंध में दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश गये थे। प्राप्त निर्देशों के अनुसार खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का अवलोकन किया जा रहा है। साथ ही जिन दुकानों द्वारा राशन वितरण एवं दुकान संचालन करने के कार्य में शासन के नियमों की अवहेलना की जा रही है, उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा रही है।
कृषि संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक आज
सतना 28 मई 2024/अपर कलेक्टर मैहर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 29 मई बुधवार को टीएल बैठक के उपरांत कृषि संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मैहर में आयोजित की गई है। बैठक में कृषि अभियांत्रिकी, उद्यानिकी विभाग, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी संयंत्र, मत्स्य विभाग, सहकारी बैंक, मार्कफेड विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे।
समर्थन मूल्य पर गेहूं उर्पाजन अब 25 जून तक
सतना 28 मई 2024/रबी विपणन वर्ष 2024-25 में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय से शेष रहे किसानों को समर्थन मूल्य योजनांतर्गत गेहूं विक्रय का अवसर प्रदान कराने के लिए उपार्जन की अवधि 25 जून 2024 तक बढ़ाई गई है। विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जिन उपार्जन केंद्रों में गेहूं की आवक अब नहीं हो रही है, एक्जिट प्रोटोकाल की प्रक्रिया का पालन करते हुये उन केंद्रों को जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन से बंद किया जा सकता है। कृषि मंडियों/उप मंडियों में विस्तारित अवधि (25 जून) तक अनिवार्य रुप से उपार्जन केंद्र संचालित किये जायें। लेकिन जिन मंडियों/उप मंडियों में उपार्जन केंद्र स्थापित नहीं हैं, नजदीक के उपार्जन केंद्र को मंडी/उपमंडी में स्थानांतरित किया जाये। नवीन निर्देशों के अनुसार विकासखंड में एक उपार्जन केंद्र अनिवार्य रुप से संचालित रहना चाहिये। उपार्जित गेहूं की सुरक्षा के दृष्टिगत कवर्ड गोदाम या शेड में रखा जाये। इसके साथ ही उपार्जन के संबंध में जारी नीति-निर्देशों के अनुसार एएफक्यू मापदंड के अनुसार गेहूं उपार्जित किया जाये।
आईटीआई में प्रवेश के लिये ऑनलाईन आवेदन 10 जून तक
सतना 28 मई 2024/प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सतना ने बताया कि आईटीआई सतना में संचालित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिये इच्छुक अभ्यर्थी 10 जून 2024 तक एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन करवा सकते हैं। प्रवेश के लिये ऑनलाईन पंजीयन स्वयं या नजदीकी कियोस्क सेंटर पर निर्धारित शुल्क जमा कर किया जा सकता है। प्राचार्य आईटीआई ने बताया कि औद्योगिक संस्थाओं में रोजगार प्राप्त करने एवं स्वयं का रोजगार स्थापित करने में आईटीआई प्रशिक्षण उपयोगी है। शासन द्वारा आईटीआई संस्थाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीट आरक्षित की गई हैं।
मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे
सतना 28 मई 2024/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतगणना हाल में अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा, इनमें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध कर्त्तव्यारूढ़ लोकसेवक एवं उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगे। आयोग के मुताबिक मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हाल में उपस्थित न हो। आयोग ने यह ध्यान रखने भी कहा है कि निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोकसेवक के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नहीं आते हैं, ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हो, या सादे वस्त्रों में, सामान्यतः नियमानुसार काउंटिंग हाल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्ण न लिया जाए। इसी तरह केन्द्र अथवा राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री भी इस श्रेणी नहीं आते। वे काउंटिंग हाल में केवल अभ्यर्थी के रूप में आ सकते हैं। आयोग के निर्देशानुसार उनकी नियुक्ति निर्वाचन या गणना अभिकर्ताओं के रूप में नहीं की जा सकती, क्योंकि वे गनमेन की सुरक्षा में होते हैं। इसलिए उन्हें काउंटिंग हाल में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। आयोग के अनुसार किसी भी परिस्थिति में गणना के स्थान में अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिये सभी नगरीय निकायों में 5 से 15 जून तक चलेगा विशेष अभियान
अभियान के संदर्भ में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी
सतना 28 मई 2024/प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जल स्रोतों तथा नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ियों एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं इनके पुनर्जीवन के लिये 5 जून से 15 जून तक विशेष अभियान चलाया जायेगा। यह विशेष अभियान स्थानीय जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक व अशासकीय संस्थाओं एवं जन अभियान परिषद की सहभागिता से चलाया जायेगा। अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से प्रदेश भर में मौजूद जल स्रोतों के स्थायी संरक्षण के लिये विभिन्न गतिविधियाँ की जायेंगी। अभियान के संचालन के लिये शहरी क्षेत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग नोडल विभाग रहेगा।
प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री नीरज मंडलोई ने इस विशेष अभियान के सुचारू संचालन एवं की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। श्री मंडलोई ने सभी कलेक्टर्स से कहा है कि अभियान के दौरान अमृत 2.0 योजनान्तर्गत प्रचलित जल संरचनाओं के उन्नयन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से कराया जाये। अमृत 2.0 योजना अंतर्गत नगरीय निकाय में चयनित जल संरचनाओं के अतिरिक्त यदि कोई नदी, झील, तालाब, कुआं, बावड़ी उपलब्ध है, जिसके पुनर्जीवन/संरक्षण की जरूरत है, तो इनके उन्नयन कार्य स्थानीय सामाजिक एवं जनभागीदारी के माध्यम से कराये जायें। जल संरचनाओं में मिलने वाले गंदे पानी के नाले/नालियों को स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम 2.0) के अंतर्गत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के माध्यम से डायवर्सन के बाद शोधित कर जल संरचनाओं में छोड़ा जाये। जल संरचनाओं के चयन के साथ ही इनके जीर्णोद्धार तथा नवीनीकरण के परिणाम संयोजित उद्देश्यों जैसे – जलप्रदाय, पर्यटन, भू-जल संरक्षण, मत्स्य पालन, सिंघाड़े का उत्पादन आदि भी स्पष्टतः तय कर लिये जायें। जल संरचनाओं के चयन एवं उन्नयन कार्य में जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जाये। नगरीय निकाय द्वारा मौके पर जाकर चिन्हित संरचनाओं की मोबाइल एप के जरिये जियो-टैगिंग कराई जाये। इस कार्य के लिये अमृत 2.0 योजना के तकनीकी सलाहकारों की मदद लें।
प्रमुख सचिव श्री मंडलोई ने कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार/उन्नयन कार्य में जनभागीदारी का सहयोग लें। इसके तहत जीर्णोद्धार/नवीनीकरण किये जाने वाले जल संग्रहण संरचना के कैचमेन्ट में आने वाले अतिक्रमण एवं अन्य गतिरोधों को दूर करना और जीर्णोद्धार/नवीनीकरण के कार्य में अपने अनुभवों के आधार पर नगरीय निकाय जनभागीदारी से सलाह लेकर उपयुक्त कार्यों का चयन किया जाये। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं कार्य के क्रियान्वयन में भी आवश्यक सहयोग लिया जाये। कार्य क्रियान्वयन के दौरान जनभागीदारी श्रम, सामग्री, मशीनरी अथवा धनराशि के रूप में भी ली जा सकती है। जीर्णोद्धार/नवीनीकरण कार्य की सतत् निगरानी कर जीर्णोद्धार/नवीनीकरण के फलस्वरूप बढ़ी हुई जल भंडारण क्षमता के प्रयोजन एवं वितरण प्रणाली का निर्धारण किया जाये।
श्री मंडलोई ने कहा है कि जल संरक्षण के जीर्णोद्धार/उन्नयन कार्य में कैचमेन्ट के अतिक्रमण हटाये जायें। कैचमेन्ट के उपचार जैसे- नाले/नालियों की सफाई अथवा इनका डायवर्सन सिल्ट ट्रैप, वृक्षारोपण, स्टार्म वाटर ड्रेनेज मैनेजमेन्ट इत्यादि, बंड विस्तार, वेस्ट वियर सुधार अथवा निर्माण, जल-भराव क्षेत्र में जमा मिट्टी अथवा गाद को निकालना, डि वीडिंग एरेशन, पिचिंग/घाट निर्माण कार्य किये जा सकते हैं। जल संग्रहण संरचनाओं से निकाली गई मिट्टी एवं गाद का उपयोग स्थानीय कृषकों के खेतों में किया जाये। जल संरचनाओं के किनारों पर यथासंभव बफर जोन तैयार किया जाये। इस जोन में हरित क्षेत्र/पार्क का विकास किया जाये। जल संरचनाओं के किनारों पर अतिक्रमण को रोकने के लिये फेंसिंग के रूप में वृक्षारोपण किया जाये तथा इनके संरक्षण के लिये सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता अभियान भी चलाया जाये।
श्री मण्डलोई ने कहा है कि जल संरचनाओं के आस-पास किसी भी प्रकार सूखा अथवा गीला कचरा फेंकना सख्ती से प्रतिबंधित किया जाये। प्रतिबंधित गतिविधियों के लिये सूचना पट्टी लगाई जाये। निकाय अंतर्गत पुराने कुएं एवं बावड़ियों की साफ-सफाई/मरम्मत कार्य भी इसी अवधि में कराये जायें। निकाय क्षेत्र अंतर्गत विद्यमान रिहायशी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यदि बंद पड़े हैं, तो उनकी सफाई कराकर उन्हें पुनः उपयोग किये जाने के लिये जागरूक किया जाये। जल संरचनाओं की जल गुणवत्ता की जांच कराई जाये। जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार/नवीनीकरण कार्य के क्रियान्वयन के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण के लिये निकाय के तकनीकी अमले, संभागीय कार्यालय एवं तकनीकी सलाहकारों द्वारा सतत मॉनीटरिंग की जाये। जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार/उन्नयन उपरांत वाटर ऑडिट (संरचना की क्षमता वृद्धि के बाद कितना पानी जमा हुआ, कितना वितरित अथवा उपयोग हुआ तथा इसके क्या परिणाम और लाभ प्राप्त हुये) के आधार पर निर्मित संरचना परिणाम से प्राप्त हुए वास्तविक परिणामों का विश्लेषण और सत्यापन भी कराया जाये।
प्रमुख सचिव ने कहा है कि जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार/उन्नयन कार्य की मॉनीटरिंग के लिये प्रोग्रेस रिपोर्ट संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा भेजी जायेगी तथा अभियान के दौरान किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण कराकर इसकी रिपोर्ट संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजी जायेगी। प्रमुख सचिव ने कलेक्टर्स को इन दिशा-निर्देशों का पालन कर विशेष अभियान का सफल क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये हैं।