नियमितीकरण की सरकारी स्कीम में अगले महीने से नियमों में बदलाव करते हुए सख्ती की जाएगी। नए नियमों के तहत 31 मार्च के बाद जुर्माने की रकम में 10 फीसदी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। यानी इस महीने 31 मार्च तक आवेदन करने पर जुर्माने अगर 10 लाख लग रहा है तो 1 अप्रैल से आवेदन करने पर ये रकम बढ़कर 11 लाख हो जाएगी। नियमतिकरण को लेकर अब तक तीन बैठक हो चुकी है। इस दौरान 3400 अवैध निर्माण को वैध किया गया है। सर्वे के जरिये ऐसे लोगों की भी सूची तैयार की जा रही है जिनके निर्माण अवैध हैं लेकिन उन्होंने अभी तक नियमितिकरण का आवेदन नहीं किया है।
ऐसे निर्माण पर लोगों पर भी शुरू कर दी गई है। निर्माण करने वालों को हर जोन से नोटिस भेजी जा रही है। अफसरों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि तय समय तक नियमितिकरण के लिए आवेदन नहीं करने पर हैं ऐसे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। कलेक्टर ने सभी जोन कमिश्नरों से कहा है कि वे अगली बैठक में इस सूची को भी पेश करें जिसमें यह जानकारी हो कि कितने अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी की गई है।
जोनवाइज इतने आवेदनों की मंजूर
जोन-1 – 181
जोन-2 – 63
जोन-3 – 103
जोन-4 – 44,
जोन-5 – 104
जोन-6 – 127
जोन-7 – 103
जोन-8 – 153
जोन-9 – 172
जोन-10 – 225
बीरगांव निगम – 101
टाउन प्लानिंग – 14
कुर्रा व खरोरा – 2
आरंग – 12
तिल्दा-निवेश – 6
1410 अर्जियों पर सुनवाई सभी को कर दिया वैध
अवैध निर्माण को वैध करने बुधवार को कलेक्टोरेट में समिति की बैठक हुई। इसमें 1410 अर्जियों पर सुनवाई हुई। इसमें सबसे ज्यादा आवेदन रायपुर निगम से 1275 मिले हैं। इन सभी आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बीरगांव निगम क्षेत्र के 101 और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से जमा 34 अवैध निर्माणों को भी वैध कर दिया गया है।
रायपुर से जमा आवेदनों में 979 आवासीय और 296 कमर्शियल निर्माण के थे। अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए सबसे ज्यादा आवेदन जोन 10 में जमा हो रहे हैं। इस जोन से 225 आवेदन जमा हुए। इसका अधिकतर इलाका आउटर का है। इसमें डूमरतराई, अमलीडीह, बोरियाखुर्द, कमल विहार, मोतीनगर, डूंडा, कृष्णा नगर, राजेंद्र नगर से आवेदन जमा हुए हैं। निगम के सभी 10 जोन में नियमितिकरण से सबसे ज्यादा जुर्माने के तौर पर राजस्व भी इसी जोन से जमा हो रहा है।
हर महीने की 15 तारीख को होगी बैठक, दस्तावेज करेंगे तैयार
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने साफ कर दिया है कि नियमितिकरण की बैठक हर महीने की 15 तारीख को ही होगी। इसमें किसी भी अफसर की गैरमौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर जोन में इसी तारीख के अनुसार आवेदन जमा करा लिए जाएं। इस बार की बैठक में 28 फरवरी तक जमा आवेदनों को मंजूरी दी गई है। अब 1 से 31 मार्च तक जमा होने वाले आवेदनों को 15 अप्रैल को होने वाली बैठक में रखा जाएगा।
निगम अफसरों की माने तो अभी तक सभी दस जोन में 700 से ज्यादा आवेदन जमा हो गए हैं। महीने की आखिरी तारीख तक यह आंकड़ा 1500 के भी पार होने की संभावना है, क्योंकि 1 अप्रैल से फीस बढ़ने की वजह से लोग इसी महीने आवेदन ज्यादा जमा करवा रहे हैं।
इस महीने आवेदन करें, शुल्क भी पुराना लगेगा, बाद में बढ़ेगी परेशानी
प्रशासन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसरों के अनुसार 31 मार्च तक किए गए आवेदनों पर पुराना शुल्क ही लगेगा। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे इस महीने के गुजरने के पहले ही हर हाल में नियमितिकरण के आवेदन जमा करवा दें। शहरी वार्डों में निर्माण को वैध कराने के लिए निगम के जोन दफ्तरों में आवेदन करना होगा। नगरपालिका के आवेदन नगर पालिका परिषद में जमा होंगे। इसके अलावा निगम या पालिका सीमा के बाहर निवेश क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए नगर निवेश कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आवेदकों को आवेदन के साथ मकान की रजिस्ट्री या संबंधित दस्तावेज, कंस्ट्रक्शन के लाइव फोटो, आर्किटेक्ट का बनाया नक्शा, संपत्ति कर, बिजली बिल समेत जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
Author: liveindia24x7
