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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना व राजस्व वादों का विशेष अभियान चलाकर निस्तारण कराएं

ब्यूरो चीफ संजय कुमार गौतम

जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना व राजस्व वादों का विशेष अभियान चलाकर निस्तारण कराएं जाने के संबंध में बैठक जिलाधिकारी कक्ष में संपन्न हुई।  

बैठक में कृषक दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, झटका व सदमा दुर्घटना, नदी दुर्घटना, पेड़ से गिरने का दुर्घटना, खेत में सिंचाई से ठंड लगने से मृत्यु, पागल कुत्ते की काटने से मृत्यु आदि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लंबित दावा के संबंध में उन्होंने सभी उप जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो लंबित दावे हैं उसका स्थलीय जांच कराकर व समितियां को फाइल भेज कर पुनः सत्यापित कराकर जल्द से जल्द निस्तारण कराए । उन्होंने संबंधित लेखपालों से कहा कि जो बटाईदार है उस क्लेम में जांच आंख्या भी प्रस्तुत करें एवं लेखपाल ग्राम पंचायत में जाकर सत्यापन करेंगे तभी हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें जल्द से जल्द जो जांच आंख्या आती है रिपोर्ट के अनुसार इसका निस्तारण कराएं।

तत्पश्चात राजस्व वादों का विशेष अभियान के संबंध में चर्चा हुई उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा करके सख्त निर्देश दिए हैं कि देवरिया, कानपुर देहात, कौशांबी में जो भूमि संबंधी घटना हुई है पुनः दुर्घटना न होने पाए। उन्होंने सभी उप जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की अपेक्षा के अनुसार कार्यवाही करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों व लेखपाल तथा सभी राजस्व विभाग के कर्मचारियों से कहा कि समय से निस्तारण कराएं । उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित उप जिला अधिकारी व थाना प्रभारी जो भूमि संबंधी विवाद है उसका निस्तारण कराएं किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने से पहले उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनो योग से कार्य करने पर सभी तहसीलों में भूमि विवाद सुलझाने से हो सकता है कहा कि पुलिस व प्रशासन मिलकर जो भी धाराएं हैं सभी उप जिलाधिकारी व थाना प्रभारी इसको सुनिश्चित कराएं । जिलाधिकारी ने कहा कि वादों का निस्तारण शीघ्रता से हो, धारा 24 के लंबित प्रकरणों का निस्तारण जल्द से जल्द हो कहा कि तीन माह व तीन माह के बाद जितने दावे हैं उसकी सूची की भी समीक्षा करें। धारा 33 के संबंध में उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार विवाद का निस्तारण कराए । धारा 34 के अंतर्गत उन्होंने कहा मऊ और राजापुर में प्रकरण जो लंबित हैं उसका निस्तारण जल्द से जल्द कराएं ।उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए इसमें शत प्रतिशत निस्तारण होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वकीलों से समन्वय बनाकर व छोटी-छोटी डेट देकर निस्तारण कराया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रकरणों को देरी करने में स्टाफ के कर्मचारियों का भी हाथ होता है संबंधित पर कार्रवाई सुनिश्चित कराए उन्होंने सभी तहसीलदारों से कहा कि मनोयोग से कार्य करने की जरूरत है जिससे की प्रकरण समाप्त हो, धारा 106 के अंतर्गत उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि लेखपालों द्वारा कितने मुकदमे बनाया गया है इसकी भी लिस्ट रखें जो नहीं कर रहा है उनके वेतन को भी रोक दें। जिलाधिकारी ने कहा कि मीर जुमला की फाइल को ज्यादा समय तक न चलाएं उसका निस्तारण करें । धारा 80 के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो उद्योग, प्लांट आदि लगाने के लिए मैटर आते हैं उसका निस्तारण कराए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष संज्ञान लेकर इस पर कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा कि परेशान करने वाले अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार फाइल जमा कराए नहीं तो कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि जो लेखपाल फर्जी आख्या लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि 5 दिन न्यायालय अवश्य चलना चाहिए। बैठक में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व कुंवर बहादुर सिंह, अपर जिला अधिकारी न्यायिक बंदिता श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी मानिकपुर रामजन्म यादव, मऊ राकेश पाठक, कर्वी सौरव यादव,अपर उप जिला अधिकारी पंकज वर्मा सहित तहसीलदार उपस्थित थे।

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Author: liveindia24x7

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